laxmipc's search engine...
sample collection
COMRADES WITH CARTER
कार्टरमार्फत अमेरिकी नीति नरम बनाउने माओवादी प्रयास
विविश्वमै कम्युनिस्टविरोधी राष्ट्रका रूपमा चिनिएको संयुक्त राज्य अमेरकिाका पूर्वराष्ट्रपति जेम्स अर्ल -जिम्मी) कार्टरले मङ्सिर ७ गते नेपाली सांसदहरूबाट एउटा अनपेक्षित प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो । नेपालको संसद्मा बहुमतमा रहेका कम्युनिस्ट दलहरूप्रति अमेरकिी रवैया कस्तो रहन्छ ? अमेरकिाको जर्जिया राज्यस्थित एटलान्टामा मुख्यालय रहेको कार्टर सेन्टरका सह-संस्थापकका हैसियतमा नेपाल भ्रमणमा आएका कार्टरले अमेरकिाको पहिलो सरोकार प्रजातन्त्र भएको बताउँदै सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर जानुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
पाँच महिनापछि नै दोस्रो नेपाल भ्रमणमा आएका कार्टरले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, "तपाईंहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरसिक्नुभएको छ । शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि प्रस्ट बाटो तय भइसकेको छ । नेपाल गणतन्त्र हुने आमसहमति देखिइसकेको छ । तर, यो घोषणालाई कानुनी रूपमा अपरविर्तनीय बनाउनु जरुरी छ ।" उनले प्रस्ट सङ्केत दिए, राजतन्त्रको छिनोफानो संविधानसभाको चुनावले गरेमा मात्र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेछ । अर्थात्, माओवादीले भनेजस्तै तत्काल संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा कार्टरहरूलाई स्वीकार्य छैन । यस्ता कतिपय विषयमा गहिरो मतभेद रहे तापनि कार्टरसँग बढ्दो सम्पर्क/सम्बन्धले निकै ऊर्जा दिएको छ माओवादीहरूलाई ।
ँआतङ्ककारी’ सँग भेटघाट
कार्टरले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्म र भारतीय राजदूतदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म धेरैलाई भेटे । तर, अर्थपूर्ण भेटघाट थियो नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग । पाँच महिनापहिलेझैँ यसपटक पनि प्रचण्ड र उनका सहकर्मी नेता डा बाबुराम भट्टराई मङ्सिर ६ गते बेलुकी सोल्टी होटल गई कार्टरसँग एक घन्टा भलाकुसारी गरेका थिए । आफ्नो देशले जसलाई आतङ्ककारी घोषित गरेको छ, तिनैसँग दोस्रोचोटि खुला भेटघाट गरेर कार्टरले उनीहरूलाई एक किसिमको 'वैधता' दिएका छन् ।
नयाँ सम्बन्धबाट माओवादीहरू पनि प्रसन्न छन् । कार्टरलाई भेटेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, "पाँच महिनाअघि -कार्टरसँग भेट्दा) र अहिलेको स्थिति फरक छ । औपचारकि रूपमा त -सम्बन्ध) सुध्रेको भन्न मिल्दैन तर अनौपचारकि रूपमा पहिलेको जस्तो कटुता अहिले छैन ।"
गत जेठको पहिलो भेटमा कार्टरले 'अमेरकिी सरकारसँग कुरा गरेर माओवादीसँगको सम्बन्ध सुधार्न कोसिस गर्ने' वचन दिएका थिए । कार्टर सेन्टर स्रोतका अनुसार, कार्टरले नेपाल भ्रमणपश्चात् ह्वाइट हाउसलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि माओवादीलाई 'इन्गेज' गर्नु जरुरी भएको उल्लेख गरेका थिए । यसबीच विभिन्न माध्यमबाट अमेरकिी संस्थापनसँग अनौपचारकि सम्पर्क स्थापित भइसकेको प्रचण्डले खुलासा गरेका छन् । त्यसैको परण्िााम हुनसक्छ, यसअघि माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेशाज्ञा नदिएको अमेरकिाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६२ औँ साधारणसभामा भाग लिन माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) र सुरेश आलेमगरलाई पहिलोपटक प्रवेशाज्ञा दिएको छ, भलै आधिकारकि सूचीमा उनीहरू आतङ्ककारी नै कहलिएका हुन् ।
माओवादी जनसेनाका एक डेपुटी कमान्डर प्रभाकर अमेरकिी भूमिमा पुगेकै बेला यता नेपालमा रहेका बाँकी तीन डेपुटी कमान्डरहरू वर्षमान पुन -अनन्त), नन्दकिशोर पुन -पासाङ) र चन्द्र खनाल -बलदेव) सँग पनि कार्टरले छुट्टै कुराकानी गरेका छन् । प्रचण्ड-बाबुरामलाई भेटेलगत्तै कार्टरले उनीहरूसँग सोल्टी होटलमै एक घन्टा वार्तालाप गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले जनसेनाको अवस्था, यसको प्रमाणीकरण, नेपाली सेनामा यसको प्रस्तावित समायोजनलगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । वाईसीएलको पृष्ठभूमि र वर्तमान क्रियाकलापबारे पनि उनले प्रश्नहरू गरेका थिए ।
"स्थायी शान्ति स्थापना हुनुपर्छ र लोकतन्त्र संस्थागत गरनिुपर्छ, त्यसका निम्ति हामी सहयोग गर्न तयार छौँ," कार्टरको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी नेता अनन्तले बताए, "हामीले समग्र राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने र जनमुक्ति सेना तथा नेपाली सेनाबीच समायोजन गरी नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाइनुपर्ने आफ्नो धारणाबारे पनि अवगत गराएका थियौँ ।"
कार्टर-कार्ड
अमेरकिी नेतासँग माओवादीहरूले 'कूटनीतिक पहलकदमी' बढाउने नीति अन्तर्गत सम्पर्क राखेका हुन् । नत्र त नेपाली सेनालाई आफूविरुद्ध लड्न यथेष्ट सैन्य सहयोग दिएपछि अमेरकिालाई उनीहरूले नम्बर एक शत्रुमध्येमै राखेका थिए । र, उसबेला नेपालमा 'साम्राज्यवादी' अमेरकिाको प्रभाव रोक्न 'विस्तारवादी' भारततिर हात फैलाएका थिए । त्यही सम्बन्धको उत्कर्षका रूपमा भारतको सहजीकरणमा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी सम्भव भएको थियो । तर, केही समययता माओवादीको भारत-सम्बन्ध उतारचढावबाट गुजि्ररहेको छ र समग्रमा यो चिसिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कतै भारतलाई सन्तुलनमा राख्न माओवादीहरू कार्टरमार्फत अमेरकिासँग नजिकिन खोजेका त होइनन् ?
कार्टरसँगको भेटपछि प्रचण्डले भारतसँग बढ्दै गएको दूरीबारे त प्रस्ट उल्लेख गरेनन् तर त्यसको सङ्केतचाहिँ गरे । "हाम्रो समस्याको समाधान वासिङ्टन, दिल्ली कहीँ छैन, नेपालमै छ," कार्टरमार्फत आफ्नो दलको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधि्रएको बताउँदै उनले भने, "उहाँको प्रयत्न -अमेरकिासँग) सम्बन्ध सुधि्रयोस् भन्ने छ ।"
माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन सघाउनुपर्छ भन्ने धारको प्रतिनिधित्व गर्छन् कार्टरले अमेरकिी संस्थापनमा । उनको 'लबिङ्' को प्रभाव केही हदसम्म देखिन थालिसकेको छ । कार्टरसँगको भेटलाई माओवादीले आफूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहेको 'भ्रम' निवारण गर्नसमेत प्रयोग गरेका छन् । कार्टर-भेटपछि प्रचण्डले भने, "हाम्राबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्रै पनि शान्ति प्रक्रिया छाडेर जाने हो कि भन्ने भ्रम पार्न खोजिएको छ, त्यसलाई साफ गर्न हामी संसद्भित्र गएको उहाँलाई जानकारी गरायौँ ।"
प्रचण्डले अगाडि बताए, "व्यवहारबाट -हामीले) के बुझेका छौँ भने -अमेरकिासँग) कूटनीतिक सम्बन्ध विकास/विस्तार गर्ने क्षेत्रमा प्रगति भएको छ ।" माओवादीको तत्कालको सरोकारचाहिँ आफ्नो पार्टीलाई अमेरकिाको विदेश मन्त्रालयको आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाउनु रहेको छ । त्यसका निम्ति पनि कार्टर-कार्ड उपयोगी बन्न सक्ने उनीहरूको आकलन हुनसक्छ ।
अमेरिकी नीतिमा बदलाव ?
प्रचण्डले कार्टरलाई दोस्रोचोटि भेटेपछि भनेका थिए, "-जेम्स एफ) मोरयिार्टी राजदूत हुने बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा धेरै फरक छ ।" तर, प्रचण्डले यसो भनिरहेकै बखत अमेरकिी सरकारचाहिँ मोरयिार्टीलाई नेपाललगायत केही दक्षिण एसियाली मुलुक हेर्ने गरी उप-सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तरखरमा थियो । नेपालमा राजदूत छँदा माओवादीविरोधी छवि बनाएका मोरयिार्टीलाई यसअघि बङ्गलादेशको राजदूत नियुक्त गरएिको थियो । त्यो रद्द गरी उनलाई नेपालमा समेत प्रभाव राख्ने उपल्लो जिम्मेवारी दिइनुले माओवादीसम्बन्धी अमेरकिी नीतिमा आधारभूत परविर्तन नआएको कतिपय विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
एक जानकारका शब्दमा, "अचेल माओवादीप्रति अमेरकिा केही लचिलोजस्तो देखिएको छ । तर, उसले अपरेसनल र ट्याक्टिकल रूपमा त्यसो गरेको हुनसक्छ । उसको मूलभूत नीति त पहिले जे थियो, अहिले पनि त्यही नै छ ।" नेपालमा भारतको प्रभाव बढ्दै जाँदा अमेरकिाले पछाडिको ढोकाबाट भूमिका बढाउन खोजेको चाहिँ हुनसक्ने ती विश्लेषकको अनुमान छ ।
'पछाडिको ढोका' बाट माओवादी वृत्तमा पस्ने अमेरकिी व्यक्तित्व राष्ट्रपति कार्टर बन्न पुगेका छन् । पाँच महिनाअघि नेपाल भ्रमणबाट र्फकने क्रममा कार्टरले आफू संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आउने बताएका थिए । त्यो निर्वाचन त भएन तर संयोगवश उनी त्यही तिथिमा फेर िनेपाल आइहाले । सरकारले कार्टर सेन्टरलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, चुनाव अनिश्चित भएको अवस्थामा पनि सेन्टरको सक्रियता यथावत् छ । कतिपयले यसलाई अमेरकिी संस्थापनको दीर्घकालीन नेपाल-रुचिसँग पनि गाँसेर हेर्न थालेका छन् ।
'शान्ति राजदूत' का रूपमा कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरयिादेखि निकारागुवा र क्युबामा समेत सक्रिय रहेका कार्टरका निम्ति नेपाल व्यक्तिगत रुचिको क्षेत्र पनि हो, जहाँ उनी सन् १९८४ मै निजी पदयात्रामा आएका थिए । उनले नेपालको द्वन्द्व समाधानमा मध्यस्थको भूमिका खेल्न सक्ने आशयको पत्र ०५६ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पठाएका थिए । भलै, उनले चाहेजस्तो मध्यस्थको भूमिका त पाएनन् तर जनआन्दोलन-२ पश्चात् उनको 'नेपाल प्रोजेक्ट' औपचारकि रूपमै प्रारम्भ भयो ।
नेपाली जनताले नै माओवादीलाई सकारसिकेपछि उनीहरूसँग सम्पर्क बढाउनुपर्छ भन्ने कार्टरको मान्यता रहेको समाचार स्रोत बताउँछ । डेमोक्रेटिक दलबाट ३९ औँ राष्ट्रपति -सन् १९७७-१९८१) चुनिएका कार्टर राष्ट्रपति जर्ज बुसका कट्टर विरोधी मानिन्छन् । एक वर्षपछि हुने चुनावमा कार्टरको डेमोक्रेटिक पार्टीकी सम्भावित उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति चुनिएको खण्डमा त्यसले अमेरकिामा पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रेकर्ड मात्र राख्ने छैन, वासिङ्टनको नेपाल नीतिमा पनि धेरथोर बदलाव आउन सक्छ ।
पाँच वर्षअघिको कुरा हो । आफ्ना नागरकिलाई क्युबाको भ्रमण नगर्न अमेरकिी सरकारले 'ट्राभल एड्भाइजरी' जारी गरेको थियो । तर, त्यसको उल्लङ्घन गर्दै हवाना पुगेर त्यहाँका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोलाई भेटेका थिए उसबेला जिम्मी कार्टरले, जसरी अहिले काठमाडौँ आएर अमेरकिी नजरका 'आतङ्ककारी' प्रचण्डसँग भलाकुसारी गरेका छन् । एउटा तथ्य के भने अमेरकिी सरकार आफैँ पनि विभिन्न तरकिाले आफ्ना शत्रु पक्षसँग समेत सम्पर्कमा रहिरहेको हुन्छ । कार्टरले ठ्याक्कै अमेरकिी रुचिको प्रतिनिधित्व नगरे तापनि उनको माध्यमबाट माओवादी र अमेरकिा दुवैलाई एकअर्कासँग सामीप्य बढाउन सहज भएको छ ।
दृष्टिकोण
प्रकाश ज्वाला
भुमरीबाट निस्कन माओवादीलाई सुझाव
राजनीतिमा उग्रपन्थले चर्काे र उग्र कुरा गर्छ । वामपन्थी आन्दोलनमा पनि उग्रपन्थले सधैँ क्रान्तिकारी र ठूला कुरा गर्छ । दुनियाँ र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि यस अतिबाट विभिन्न किसिमले प्रभावित हँुदै आएको छ । त्यसकारण लेनिनले सय वर्षअघि नै उग्रवामपन्थलाई बालरोगको संज्ञा दिँदै अन्ततोगत्वा त्यो दक्षिणपन्थमा पतन हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
रूपमा देखिने क्रान्तिकारी ललकारले गर्दा धेरै मान्छे खासगरी संवेदनशील युवा एवम् नवजवानहरू उग्रपन्थतर्फ आकषिर्त हुन्छन् । भविष्यको सुन्दर सपना मनमा साँचेका, परविर्तनको व्यग्रतामा रहेका युवाहरू क्रान्तिकारी नाराबाट छिटो प्रभावित भएर त्यस्तो राजनीतिमा होमिन्छन् । नेकपा माओवादीमा पनि अधिकांश महत्त्वाकाङ्क्षी संवेदनशील उमेरका युवाहरू, समाजमा अनेक किसिमले दबिएका, हेपिएका, पीडित समुदाय जस्तै- महिला, दलित, जनजाति आदि ठूलो सङ्ख्यामा सङ्गठित हुन पुगेका हुन् । तर, जुन सपना देखेर ती समुदाय माओवादीमा झुम्मिएका थिए, घर-परविार बर्बाद बनाएका थिए, आफ्नो जिन्दगीको सुन्दर कालखण्डलाई युद्धको आगोमा होमेका थिए, कलकलाउँदो जवानी खाग बनाएका थिए र क्रान्ति वा मुक्तिका लागि भनेर आफ्नो अमूल्य जिन्दगी समर्पित गरेका थिए, अहिले आएर उनीहरू सपनाच्यूत भएका छन् र द्विविधाग्रस्त हँुदै भौँतारइिरहेका छन् ।
भाषण र दस्तावेजले मात्र क्रान्तिकारी देखिन नसकेका खण्डमा उग्रवामपन्थका बाहकहरूले समाजमा हलचल ल्याएर धेरै मान्छेलाई आफ्नो पछाडि डोर्याउन बन्दुकसमेत बोक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले २०४८ सालको निर्वाचनबाट संसद्मा तेस्रो दलको हैसियत प्राप्त गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको तुलनामा थोरै सीट -नौवटा) मात्र जित्न सफल भयो । त्यसमध्ये पनि धेरै ठाउँमा एमालेको समर्थनले मात्र जित्न सकेको थियो । ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उसले नराम्रो पराजय भोग्न पुग्यो । रोल्पाबाहेक कुनै पनि जिल्ला विकास समितिमा सभापति पद हात पार्न सकेन । ती दुइटा असफलतापश्चात् माओवादी पार्टी चुनावी राजनीतिबाट सत्तामा पुग्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्यो । परण्िाामस्वरूप हतियार बोक्ने एउटा प्रमुख कारण यो बनिदियो ।
उग्रवामपन्थी दर्शनले 'सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ' भन्ने कुरालाई आदर्श ठान्छ । हतियारले समाज र राजनीतिमा हलचल मच्चाउँछ । उग्रवादले एम्बुस थाप्छ, फायर खोल्छ, फौजी आक्रमण गर्छ, ब्यारेक हान्छ अर्थात् समग्रमा युद्ध गर्छ । 'क्रान्ति' का लागि मान्छेलाई कुटपिट, लुटपाट र अपहरण गर्छ, मान्छे मार्छ पनि अनि भन्छ- क्रान्तिका सामु यी झीनामसिना कुरा हुन् । तर, पीडित पक्षका लागि यिनै कुरा प्रमुख भइदिन्छन् । बन्दुकका सामु तत्काल मान्छेले बोल्न, प्रतिवाद गर्न नसक्ला तर आक्रोश भूसको आगोझैँ भित्रभित्रै बढ्दै गएको हुन्छ । र, उग्रपन्थले पत्तै नपाउने गरी आफ्नो जनाधार गुमाउन पुग्छ । जब पार्टीले त्यसलाई महसुस गर्छ, तब उसले चुनाव, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अस्वीकार गर्ने स्िथति आउँछ । अन्ततः उग्रवामपन्थ आफूले थापेको एम्बुसमा आफैँ पर्ने खतरा उब्जन्छ ।
यतिबेला नेकपा माओवादीको अवस्था लगभग यस्तै छ । संविधानसभाको निर्वाचन अवरुद्ध गरेर, चुनावमा जान नसकिने अभिव्यक्ति दिएर माओवादीहरूले आफूलाई पूरै रक्षात्मक अवस्थामा झारेका छन् । यसबाट उनीहरूको जनमत रहेनछ, जनाधार कमजोर रहेछ, उनीहरू चुनाव जित्न सक्दैनन्, त्यसैले चुनावसँग डराउँछन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
उग्रवामपन्थको एउटा विशेषता के हुन्छ भने उसले कम्युनिस्ट आदर्शका लागि बन्दुकलाई अपरहिार्य ठान्छ । बन्दुक नबोक्ने, युद्ध नगर्ने कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्ने तर्क गर्छ । तर, ख्याल गर्दैन कि परििस्थतिविपरीत बोकिएको बन्दुकबाट न विजय प्राप्त हुन्छ, न त उपलब्धि नै हात लाग्छ, बरु क्षति नै क्षतिको पहाड खडा हुन्छ । क्रान्तिका लागि बन्दुक आवश्यक पर्न सक्छ तर यो अन्तिम बाध्यता हो । सबै विकल्पका ढोका बन्द भएको अवस्थामा मात्र यो बाटो अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै- ५०/६० वर्षअघिको चीनमा बन्दुक बोक्नु माओको बाध्यता थियो । किनभने, त्यसबेला चीनको परििस्थतिले नै बन्दुक मागेको थियो । यसको अर्थ बन्दुक सर्वकालिक होइन । आजको एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा यो कति सान्दर्भिक होला ? नेपाली माओवादीका लागि बन्दुक बाध्यता थियो कि मनोगत हतारोको परण्िााम ? बुझ्नुपर्ने पक्ष यो हो ।
बन्दुक बोकेर गरएिको माओवादीको १० वर्षे 'जनयुद्ध' ले ग्रामीण बस्तीहरूमा चेतनाको राँको बाल्ने काम अवश्य गरेको हो । सामन्त, भ्रष्ट, दुराचारी तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउनेदेखि सामन्तवादका जरा हल्लाउने कुरामा पनि यसले एक हदसम्म सफलता प्राप्त गरेकै हो । तर, यसका दुष्परण्िाामहरूको सूची भने ज्यादै लामो छ । माओवादी आन्दोलनबाट मित्रशक्तिहरूले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रासामु जिउँदैछ । मानवीय, भौतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भएको क्षति अपूरणीय नै छ ।
माओवादी आन्दोलन नै मुख्य कारक थियो, जसले राजालाई निरङ्कुश कदम चाल्ने अवसर दियो । यसले देशमा सेनाको वृद्धि गरायो, विदेशी हतियार थुपार्ने वातावरण बनायो र देेशलाई सैनिकीकरणको भँड् खालोमा फसायो । 'जनयुद्ध' ले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई छिन्नभिन्न बनायो, भौतिक संरचनाहरू तहसनहस पार्यो र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर र भूमिकाहीन अवस्थामा पुर्यायो । परण्िाामस्वरूप प्रतिगामी, दरबारयिा तत्त्वहरू र राजालाई फाइदा पुग्यो । उग्रवामपन्थले दक्षिणपन्थको सेवा गर्छ भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
माओवादीसामु यतिबेला केही यक्ष प्रश्नहरू खडा भएका छन् । के उनीहरू संविधानसभाको निर्वाचनको सामना गर्न तयार छन् ? चुनावतिर नजाने हो भने के फेर ियुद्धमा फर्किन चाहन्छन् ? के माओवादी नेताहरू अहिलेको राजकीय सुविधा, सुखसयल, गाडी र गार्ड सुविधा त्यागेर फेर िअँध्यारो जङ्गल पस्न राजी होलान् ? यी प्रश्नहरूको ठोस जवाफ माओवादी नेताहरूबाट आइरहेको छैन । किनभने, उनीहरूले दुइटा डुङ्गामा खुट्टा राखेका छन् । एकातिर 'जनयुद्धको कार्यनीति' पूर्णरूपमा नत्यागेको बताउँदैछन् भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कार्यदिशा पनि अँगाल्न खोजेका छन् । उनीहरूले यसलाई कूटनीति वा 'बाठो राजनीति' ठान्न सक्लान् । जता दाउ लाग्यो, उतै हामफाल्ने उद्देश्य पनि राखेका होलान् । तर, कसैले दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेर नदी पार गर्न सकिन्छ भन्छ भने त्यसभन्दा मूर्खता अरू के हुनसक्ला ?
जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सार्दाको चुनौती यतिबेला स्मरणयोग्य छ । भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई परम्परागत साङ्लोबाट मुक्त गर्न कम सङ्घर्ष गर्नुपरेको थिएन । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको रुढीवाद, गैरलोकतान्त्रिक चरत्रि, जडसूत्रवाद र कठमुल्लावादविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिँदै उनले बहुदलीय जनवादलाई स्थापित गराएरै छाडे । त्यतिबेला उनीमाथि पलायनवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी आदि अनेक आरोपहरू थोपरएिका थिए । तर, मदन भण्डारी ती अनेक झटारोहरूको सामना गर्दै आफ्नो विश्वासमा सतिसालझैँ दह्रो ढङ्गले उभिए र आफ्नो 'मिसन' मा अघि बढिरहे । आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर सङ्घर्ष गर्दै जाँदा आखिर उनी सफल भए । परण्िाामस्वरूप बहुदलीय जनवादमार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने काम सम्भव भयो । यसबाट माओवादी नेतृत्वले पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अर्को मदन भण्डारी बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा साँचेका कमरेड प्रचण्डले त यो आँट झन् देखाउनैपर्छ । त्यो साहस र दूरदृष्टि पुग्न नसके माओवादी आन्दोलन चौबाटोमा रुमल्लिएको बटुवाजस्तो हुन बाध्य हुनेछ ।
श्रीलङ्कामा जनता भिमुक्ति पेरानुमा -जेभीपी) लाई हिंसात्मक आन्दोलन त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा स्थापित हुन निकै कठिनाइ भएको थियो । उसले पहिलोपटक भाग लिएको संसदीय निर्वाचनमा सिर्फ एक सीट मात्र जित्न सक्यो । तर, आफ्ना गल्ती-कमजोरी सच्याउँदै जनताको बीचमा आत्मालोचना गर्दै गयो र विस्तारै सुदृढ बन्दै गयो । अहिले उसले संसद्मा ३९ सीट जितेको छ र गठबन्धन सरकारमा निणर्ायक हैसियत राख्छ । जेभीपीले श्रीलङ्कामा खाएको धक्का र उनीहरूको रूपान्तरणबाट हामीले शिक्षा लिनैपर्छ ।
तर, माओवादी पार्टीले अहिलेसम्म न 'जनयुद्ध' को कार्यनीतिलाई आधिकारकि रूपमा परत्ियाग गरेको छ, न त जनआन्दोलन र चुनावी प्रतिस्पर्धाको कार्यदिशा राम्रोसँग पकड्न सकेको छ । ती दुईमध्ये कुनलाई प्रमुख मान्ने भन्नेमा पनि माओवादीहरू प्रस्ट छैनन् । बन्दुक/हिंसाको राजनीतिको औचित्य समाप्त भइसकेको र यो बाटो असफल भएको निष्कर्षसहित शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा आइसकेको अवस्थामा पनि 'जनयुद्ध' को कार्यनीति पूर्णरूपमा नछोड्नु उनीहरूमा रहेको राजनीतिक द्विविधाको प्रमाण हो । माओवादी साँच्चिकै शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलप्रवाहमा आएको हो भने उसले बन्दुकको मोह र हिंसाबाट शक्ति आर्जन गर्न सकिने मान्यता त्यागेर जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको कार्यदिशा सहज रूपमा आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
हुन त माओवादी रणनीति बुझ्नेहरूको विश्लेेषण छ, बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्थामा चुनावबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने माओवादीहरूको रणनीति थियो । केन्द्रीय विस्तारति बैठकबाट निर्वाचन जित्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि उनीहरूले चुनावमा जान खुट्टा कमाए । अहिले उनीहरू आफ्नो दोस्रो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजनामा लागेका छन् । अर्थात्, निर्वाचन जित्न नसकिने भएपछि बहानाबाजी गरेर चुनाव हुन नदिने र सडक आन्दोलनमा जाने, त्यसबाट सहरी जनविद्रोह सिर्जना गर्ने र केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने । अहिले उनीहरूले अपनाएको रणनीति यस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सम्भवतः यही कारणले अचेल माओवादीलाई लचिलो बन्न र सहमतिको विन्दुमा आउन नदिएको हुनसक्छ । उनीहरूले अझै आफूभित्र गाँजिएर रहेको हतियार-मोह त्याग्न सकेका छैनन् । यसबाट कतै माओवादी हतियारकै बलमा सत्ता कब्जा गर्ने र एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने ध्याउन्नमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि जबरजस्त रूपमा खडा भएको छ ।
यतिबेला माओवादीहरूको 'जनयुद्ध' को पुरानो कार्यदिशा बेवारसिेजस्तै बनेको छ भने संविधानसभा निर्वाचन सफल बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यनीतिक कार्यदिशामा पनि उनीहरू दह्रोसँग उभिन सकिरहेका छैनन् । यसरी यतिबेला नेकपा माओवादी रूपान्तरण र यथास्िथतिको दोसाँध, युद्धको धङधङी र लोकतान्त्रीकरणको विरोधाभासको सिकार भइरहेको छ । त्यसकारण उनीहरूको भावी कार्यदिशा, यात्रा र गन्तव्य अन्योलको भुमरीमा परेको छ ।
आशा गराँै, 'जनयुद्ध' को साँघुरो गल्लीबाट निस्िकएको माओवादी पार्टी अब फेर ित्यो निस्सासिँदो भुमरीमा फस्ने छैन, लोकतान्त्रिक मूल बाटो नै समातेर अगाडि बढ्नेछ । यो बाटो नै देश र स्वयम् माओवादीका लागि पनि हितकर हुनेछ । यसका लागि शीघ्र संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चित गरेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु अहिले सबैको एक मात्र उद्देश्य बन्नुपर्छ ।
-ज्वाला नेकपा एमालेका नेता हुन् ।
टिप्पणी
बृहत् शान्ति सम्झौता
मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको एक वर्ष पुगेको छ । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा 'शान्ति' चाहिँ हराउँदै गएको छ, 'सम्झौता' मात्र बाँकी देखिँदैछ । त्यो सम्झौता पनि गरयिो मात्र, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । जे-जति कार्यान्वयन भयो, त्यसको भरपर्दो अनुगमनसमेत भएन । त्यसैको परण्िााम हो, संविधानसभा निर्वाचनको अनिश्चितता ।
शान्ति सम्झौताले गति लिन सकेको भए त्यसको प्रथम वाषिर्कीको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्सिर ६ गते जनता आफैँले आफ्नो भाग्यरेखा कोररिहेका हुने थिए । यसबेला मुलुक संविधानसभामय हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग-संयन्त्रलाई ढालेर बनाइएको अन्तरमि संविधान नै लर्बराउन थाल्यो । समस् याको जड यही संविधान भएको आत्मघाती असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाकै मुखबाट सुन्नुपर्ने अवस् था आयो, भलै उनी स् वयम् यसका प्रकट सूत्रधार हुन् ।
त्यति मात्र होइन, यसबीच माओवादीहरू सरकारबाटै हटे । उनीहरूका बल-कारबाहीहरू घटेनन्, बढिरहे । तराईमा हिंसाको नयाँ चक्र चल्यो । सात दलबीचको एकता पनि नराम्रोसँग खलबलियो । शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिन थाल्यो । त्यससँगै सुनिन थाल्दैछ- अब नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन ।
संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्नुको प्रकट कारण गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा माओवादीले राखेको अडानलाई मान्ने गरन्िछ । तर, इयान मार्टिनदेखि जिम्मी कार्टरसम्मका विदेशी पर्यवेक्षकहरूको भनाइ सुन्ने हो भने यसको मुख्य जिम्मेवार माओवादी मात्र होइन, सातै दल हुन् । उनीहरूको अक्षमता यसको मूल कारक हो ।
शान्ति प्रक्रिया मूलतः गिरजिाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीचको व्यक्तिगत समझदारीका आधारमा अगाडि बढेको थियो, जसलाई भरथेग गर्ने भरपर्दो प्रणाली व्यवस् िथत गरएिन । परण्िाामस् वरूप यी दुई टाउके नेताहरूबीच असमझदारी बढनासाथ पूरै शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्यो, जसको मूल्य समग्र राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
माओवादीको काङ्ग्रेससँग जुन अनुपातमा दूरी बढ्दैछ, त्यही गतिमा उनीहरू विद्रोही बाटोतिर हुत्तिँदैछन् । एक वर्षअघि शान्ति सम्झौतामा हस् ताक्षर गर्दा उनीहरूले १० वर्ष पुरानो युद्ध त्यागेको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला बिसाएको 'जनयुद्ध' लाई अहिले उनीहरू 'जनविद्रोह' को नयाँ रूपमा ब्यूताउँदैछन् । प्रस् ट छ, जनविद्रोहले संविधानसभा होइन, सत्ता जन्माउँछ ।
जसले संविधानसभाको एजेन्डा ल्यायो, उसैलाई यो चाहिन्न भने हामीलाई किन चाहियो ? काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि नियोजित ढङ्गले संविधानसभाविरोधी यस्तो मनोविज्ञान भरँिदैछ । त्यसैलाई प्रतिविम्बित गर्छ, संसद्ले नै मारसिकेको २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउने चर्चा । पहिले प्रधानमन्त्रीबाट र त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्री-पुत्रीबाट यो कुरा स् वस् फूर्त पक्कै आएको होइन होला । प्रस् ट छ, ०४७ सालतिर र्फकनु भनेको राजतन्त्रलाई निलम्बनमा राख्नेदेखि संविधानसभा निर्वाचन गर्नेलगायत यसबीचका सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू खारेज गर्दै आफूखुसी ढङ्गले सत्ता सञ्चालन गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस् तै एउटा प्रयास यसअघि नै गरेका थिए अर्थात् माओवादीबिनै संविधानसभाको चुनाव गराउने । तर, एमाले मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका शेरबहादुर देउवासमेतको समर्थन नपाएपछि त्यो सोचाइ परकिल्पनामै सीमित रह्यो । घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ भने अब सातदलीय समीकरण पूर्वरूपमै रहँदैन । त्यसको विघटन वा त्यसमा आउने फेरबदलले नयाँखाले टकराव सिर्जना गर्नेछ ।
सबै प्रमुख पार्टीहरूले आसन्न असमझदारीलाई ध्यानमा राखेरै आफ्ना नीति-रणनीति तय गर्दैछन्, भलै मुख-बोली अर्कै सुनियोस् । जस् तो कि गणतन्त्र र समानुपातिक प्रणालीसम्बन्धी प्रस् तावलाई लिएर संसद्मा मतदान भएकामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विरोध गरेनन्, बरु माओवादीहरू संसदीय अभ्यासमा आएको रूपमा सकारात्मक टिप्पणी गरे । तर, यो बाह्य खपतका लागि मात्र हो । भित्री रूपमा त उनीलगायत काङ्ग्रेसको बहुमत हिस् सा माओवादीप्रति सशङ् कित हुन थालेको छ । माओवादीहरू संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा नरहेको, बरु सत्ता हत्याउने दाउमा रहेको चर्चा हिजोआज अन्यत्रभन्दा काङ्ग्रेस वृत्तमा ज्यादा सुनिन्छ ।
सात दलमा जारी गतिरोध तोड्न नयाँ समझदारी नभएको खण्डमा भनिरहनु पर्दैन, मुलुक टकरावकै बाटोतर्फ लाग्नेछ । माओवादी र सम्भवतः एमाले पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्नेछन् । गिरजिाप्रसाद कोइरालाको विकल्पमा माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व मान्ने माओवादी प्रस् ताव कार्यान्वयन गर्न सम्भवतः त्यसपछि सडक र सदन दुवैलाई तताइनेछ । तीन प्रमुख दलहरूमध्ये दुई एकातिर लागेमा र माओवादीजस् तै एमाले मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट बाहिरएिको खण्डमा संसद्मा अल्पमतमा परसिकेको काङ्ग्रेस पार्टी एक्लैलाई सत्ता चलाउन राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि गाह्रो पर्नेछ ।
मुलुक त्यस दिशातिर जानु भनेको सातदलीय गठबन्धनमा स् पष्ट विभाजन आउनु हो, जसले संवैधानिक सङ्कट सिर्जना गर्नेछ । यसअघि संसद् को विशेष अधिवेशनमा मतदानमा उत्रिएर सात दलले संविधानमा उल्लिखित सहमतीय प्रणाली भङ्ग गरसिकेका छन् । स् मरण रहोस्, मूलभूत राजनीतिक विषयमा सात दलबीच सहमति कायम गरेर मात्र निर्णय गर्ने प्रावधान अन्तरमि संविधानमै राखिएको छ । तर, सात दल नै विभाजित हुनु भनेको ढिलोचाँडो वर्तमान संविधानलाई विफल पार्ने दिशातिर जानु हो ।
सम्भावना दुइटा छन् । एउटा, नयाँ समझदारी भएमा सातदलीय समीकरण लडखडाउँदै भए पनि पुनः अगाडि बढ्नेछ र संविधानसभाको मिति तोकिनेछ । अर्को, समझदारी नभएमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव चर्कंदै जानेछ, जसले मुलुकमा फेर िरक्तपातसमेत मच्चाउन सक्छ ।
सुधीर शर्मा
कार्टरमार्फत अमेरिकी नीति नरम बनाउने माओवादी प्रयास
विविश्वमै कम्युनिस्टविरोधी राष्ट्रका रूपमा चिनिएको संयुक्त राज्य अमेरकिाका पूर्वराष्ट्रपति जेम्स अर्ल -जिम्मी) कार्टरले मङ्सिर ७ गते नेपाली सांसदहरूबाट एउटा अनपेक्षित प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो । नेपालको संसद्मा बहुमतमा रहेका कम्युनिस्ट दलहरूप्रति अमेरकिी रवैया कस्तो रहन्छ ? अमेरकिाको जर्जिया राज्यस्थित एटलान्टामा मुख्यालय रहेको कार्टर सेन्टरका सह-संस्थापकका हैसियतमा नेपाल भ्रमणमा आएका कार्टरले अमेरकिाको पहिलो सरोकार प्रजातन्त्र भएको बताउँदै सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर जानुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
पाँच महिनापछि नै दोस्रो नेपाल भ्रमणमा आएका कार्टरले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, "तपाईंहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरसिक्नुभएको छ । शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि प्रस्ट बाटो तय भइसकेको छ । नेपाल गणतन्त्र हुने आमसहमति देखिइसकेको छ । तर, यो घोषणालाई कानुनी रूपमा अपरविर्तनीय बनाउनु जरुरी छ ।" उनले प्रस्ट सङ्केत दिए, राजतन्त्रको छिनोफानो संविधानसभाको चुनावले गरेमा मात्र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेछ । अर्थात्, माओवादीले भनेजस्तै तत्काल संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा कार्टरहरूलाई स्वीकार्य छैन । यस्ता कतिपय विषयमा गहिरो मतभेद रहे तापनि कार्टरसँग बढ्दो सम्पर्क/सम्बन्धले निकै ऊर्जा दिएको छ माओवादीहरूलाई ।
ँआतङ्ककारी’ सँग भेटघाट
कार्टरले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्म र भारतीय राजदूतदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म धेरैलाई भेटे । तर, अर्थपूर्ण भेटघाट थियो नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग । पाँच महिनापहिलेझैँ यसपटक पनि प्रचण्ड र उनका सहकर्मी नेता डा बाबुराम भट्टराई मङ्सिर ६ गते बेलुकी सोल्टी होटल गई कार्टरसँग एक घन्टा भलाकुसारी गरेका थिए । आफ्नो देशले जसलाई आतङ्ककारी घोषित गरेको छ, तिनैसँग दोस्रोचोटि खुला भेटघाट गरेर कार्टरले उनीहरूलाई एक किसिमको 'वैधता' दिएका छन् ।
नयाँ सम्बन्धबाट माओवादीहरू पनि प्रसन्न छन् । कार्टरलाई भेटेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, "पाँच महिनाअघि -कार्टरसँग भेट्दा) र अहिलेको स्थिति फरक छ । औपचारकि रूपमा त -सम्बन्ध) सुध्रेको भन्न मिल्दैन तर अनौपचारकि रूपमा पहिलेको जस्तो कटुता अहिले छैन ।"
गत जेठको पहिलो भेटमा कार्टरले 'अमेरकिी सरकारसँग कुरा गरेर माओवादीसँगको सम्बन्ध सुधार्न कोसिस गर्ने' वचन दिएका थिए । कार्टर सेन्टर स्रोतका अनुसार, कार्टरले नेपाल भ्रमणपश्चात् ह्वाइट हाउसलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि माओवादीलाई 'इन्गेज' गर्नु जरुरी भएको उल्लेख गरेका थिए । यसबीच विभिन्न माध्यमबाट अमेरकिी संस्थापनसँग अनौपचारकि सम्पर्क स्थापित भइसकेको प्रचण्डले खुलासा गरेका छन् । त्यसैको परण्िााम हुनसक्छ, यसअघि माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेशाज्ञा नदिएको अमेरकिाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६२ औँ साधारणसभामा भाग लिन माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) र सुरेश आलेमगरलाई पहिलोपटक प्रवेशाज्ञा दिएको छ, भलै आधिकारकि सूचीमा उनीहरू आतङ्ककारी नै कहलिएका हुन् ।
माओवादी जनसेनाका एक डेपुटी कमान्डर प्रभाकर अमेरकिी भूमिमा पुगेकै बेला यता नेपालमा रहेका बाँकी तीन डेपुटी कमान्डरहरू वर्षमान पुन -अनन्त), नन्दकिशोर पुन -पासाङ) र चन्द्र खनाल -बलदेव) सँग पनि कार्टरले छुट्टै कुराकानी गरेका छन् । प्रचण्ड-बाबुरामलाई भेटेलगत्तै कार्टरले उनीहरूसँग सोल्टी होटलमै एक घन्टा वार्तालाप गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले जनसेनाको अवस्था, यसको प्रमाणीकरण, नेपाली सेनामा यसको प्रस्तावित समायोजनलगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । वाईसीएलको पृष्ठभूमि र वर्तमान क्रियाकलापबारे पनि उनले प्रश्नहरू गरेका थिए ।
"स्थायी शान्ति स्थापना हुनुपर्छ र लोकतन्त्र संस्थागत गरनिुपर्छ, त्यसका निम्ति हामी सहयोग गर्न तयार छौँ," कार्टरको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी नेता अनन्तले बताए, "हामीले समग्र राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने र जनमुक्ति सेना तथा नेपाली सेनाबीच समायोजन गरी नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाइनुपर्ने आफ्नो धारणाबारे पनि अवगत गराएका थियौँ ।"
कार्टर-कार्ड
अमेरकिी नेतासँग माओवादीहरूले 'कूटनीतिक पहलकदमी' बढाउने नीति अन्तर्गत सम्पर्क राखेका हुन् । नत्र त नेपाली सेनालाई आफूविरुद्ध लड्न यथेष्ट सैन्य सहयोग दिएपछि अमेरकिालाई उनीहरूले नम्बर एक शत्रुमध्येमै राखेका थिए । र, उसबेला नेपालमा 'साम्राज्यवादी' अमेरकिाको प्रभाव रोक्न 'विस्तारवादी' भारततिर हात फैलाएका थिए । त्यही सम्बन्धको उत्कर्षका रूपमा भारतको सहजीकरणमा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी सम्भव भएको थियो । तर, केही समययता माओवादीको भारत-सम्बन्ध उतारचढावबाट गुजि्ररहेको छ र समग्रमा यो चिसिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कतै भारतलाई सन्तुलनमा राख्न माओवादीहरू कार्टरमार्फत अमेरकिासँग नजिकिन खोजेका त होइनन् ?
कार्टरसँगको भेटपछि प्रचण्डले भारतसँग बढ्दै गएको दूरीबारे त प्रस्ट उल्लेख गरेनन् तर त्यसको सङ्केतचाहिँ गरे । "हाम्रो समस्याको समाधान वासिङ्टन, दिल्ली कहीँ छैन, नेपालमै छ," कार्टरमार्फत आफ्नो दलको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधि्रएको बताउँदै उनले भने, "उहाँको प्रयत्न -अमेरकिासँग) सम्बन्ध सुधि्रयोस् भन्ने छ ।"
माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन सघाउनुपर्छ भन्ने धारको प्रतिनिधित्व गर्छन् कार्टरले अमेरकिी संस्थापनमा । उनको 'लबिङ्' को प्रभाव केही हदसम्म देखिन थालिसकेको छ । कार्टरसँगको भेटलाई माओवादीले आफूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहेको 'भ्रम' निवारण गर्नसमेत प्रयोग गरेका छन् । कार्टर-भेटपछि प्रचण्डले भने, "हाम्राबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्रै पनि शान्ति प्रक्रिया छाडेर जाने हो कि भन्ने भ्रम पार्न खोजिएको छ, त्यसलाई साफ गर्न हामी संसद्भित्र गएको उहाँलाई जानकारी गरायौँ ।"
प्रचण्डले अगाडि बताए, "व्यवहारबाट -हामीले) के बुझेका छौँ भने -अमेरकिासँग) कूटनीतिक सम्बन्ध विकास/विस्तार गर्ने क्षेत्रमा प्रगति भएको छ ।" माओवादीको तत्कालको सरोकारचाहिँ आफ्नो पार्टीलाई अमेरकिाको विदेश मन्त्रालयको आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाउनु रहेको छ । त्यसका निम्ति पनि कार्टर-कार्ड उपयोगी बन्न सक्ने उनीहरूको आकलन हुनसक्छ ।
अमेरिकी नीतिमा बदलाव ?
प्रचण्डले कार्टरलाई दोस्रोचोटि भेटेपछि भनेका थिए, "-जेम्स एफ) मोरयिार्टी राजदूत हुने बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा धेरै फरक छ ।" तर, प्रचण्डले यसो भनिरहेकै बखत अमेरकिी सरकारचाहिँ मोरयिार्टीलाई नेपाललगायत केही दक्षिण एसियाली मुलुक हेर्ने गरी उप-सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तरखरमा थियो । नेपालमा राजदूत छँदा माओवादीविरोधी छवि बनाएका मोरयिार्टीलाई यसअघि बङ्गलादेशको राजदूत नियुक्त गरएिको थियो । त्यो रद्द गरी उनलाई नेपालमा समेत प्रभाव राख्ने उपल्लो जिम्मेवारी दिइनुले माओवादीसम्बन्धी अमेरकिी नीतिमा आधारभूत परविर्तन नआएको कतिपय विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
एक जानकारका शब्दमा, "अचेल माओवादीप्रति अमेरकिा केही लचिलोजस्तो देखिएको छ । तर, उसले अपरेसनल र ट्याक्टिकल रूपमा त्यसो गरेको हुनसक्छ । उसको मूलभूत नीति त पहिले जे थियो, अहिले पनि त्यही नै छ ।" नेपालमा भारतको प्रभाव बढ्दै जाँदा अमेरकिाले पछाडिको ढोकाबाट भूमिका बढाउन खोजेको चाहिँ हुनसक्ने ती विश्लेषकको अनुमान छ ।
'पछाडिको ढोका' बाट माओवादी वृत्तमा पस्ने अमेरकिी व्यक्तित्व राष्ट्रपति कार्टर बन्न पुगेका छन् । पाँच महिनाअघि नेपाल भ्रमणबाट र्फकने क्रममा कार्टरले आफू संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आउने बताएका थिए । त्यो निर्वाचन त भएन तर संयोगवश उनी त्यही तिथिमा फेर िनेपाल आइहाले । सरकारले कार्टर सेन्टरलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, चुनाव अनिश्चित भएको अवस्थामा पनि सेन्टरको सक्रियता यथावत् छ । कतिपयले यसलाई अमेरकिी संस्थापनको दीर्घकालीन नेपाल-रुचिसँग पनि गाँसेर हेर्न थालेका छन् ।
'शान्ति राजदूत' का रूपमा कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरयिादेखि निकारागुवा र क्युबामा समेत सक्रिय रहेका कार्टरका निम्ति नेपाल व्यक्तिगत रुचिको क्षेत्र पनि हो, जहाँ उनी सन् १९८४ मै निजी पदयात्रामा आएका थिए । उनले नेपालको द्वन्द्व समाधानमा मध्यस्थको भूमिका खेल्न सक्ने आशयको पत्र ०५६ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पठाएका थिए । भलै, उनले चाहेजस्तो मध्यस्थको भूमिका त पाएनन् तर जनआन्दोलन-२ पश्चात् उनको 'नेपाल प्रोजेक्ट' औपचारकि रूपमै प्रारम्भ भयो ।
नेपाली जनताले नै माओवादीलाई सकारसिकेपछि उनीहरूसँग सम्पर्क बढाउनुपर्छ भन्ने कार्टरको मान्यता रहेको समाचार स्रोत बताउँछ । डेमोक्रेटिक दलबाट ३९ औँ राष्ट्रपति -सन् १९७७-१९८१) चुनिएका कार्टर राष्ट्रपति जर्ज बुसका कट्टर विरोधी मानिन्छन् । एक वर्षपछि हुने चुनावमा कार्टरको डेमोक्रेटिक पार्टीकी सम्भावित उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति चुनिएको खण्डमा त्यसले अमेरकिामा पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रेकर्ड मात्र राख्ने छैन, वासिङ्टनको नेपाल नीतिमा पनि धेरथोर बदलाव आउन सक्छ ।
पाँच वर्षअघिको कुरा हो । आफ्ना नागरकिलाई क्युबाको भ्रमण नगर्न अमेरकिी सरकारले 'ट्राभल एड्भाइजरी' जारी गरेको थियो । तर, त्यसको उल्लङ्घन गर्दै हवाना पुगेर त्यहाँका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोलाई भेटेका थिए उसबेला जिम्मी कार्टरले, जसरी अहिले काठमाडौँ आएर अमेरकिी नजरका 'आतङ्ककारी' प्रचण्डसँग भलाकुसारी गरेका छन् । एउटा तथ्य के भने अमेरकिी सरकार आफैँ पनि विभिन्न तरकिाले आफ्ना शत्रु पक्षसँग समेत सम्पर्कमा रहिरहेको हुन्छ । कार्टरले ठ्याक्कै अमेरकिी रुचिको प्रतिनिधित्व नगरे तापनि उनको माध्यमबाट माओवादी र अमेरकिा दुवैलाई एकअर्कासँग सामीप्य बढाउन सहज भएको छ ।
दृष्टिकोण
प्रकाश ज्वाला
भुमरीबाट निस्कन माओवादीलाई सुझाव
राजनीतिमा उग्रपन्थले चर्काे र उग्र कुरा गर्छ । वामपन्थी आन्दोलनमा पनि उग्रपन्थले सधैँ क्रान्तिकारी र ठूला कुरा गर्छ । दुनियाँ र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि यस अतिबाट विभिन्न किसिमले प्रभावित हँुदै आएको छ । त्यसकारण लेनिनले सय वर्षअघि नै उग्रवामपन्थलाई बालरोगको संज्ञा दिँदै अन्ततोगत्वा त्यो दक्षिणपन्थमा पतन हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
रूपमा देखिने क्रान्तिकारी ललकारले गर्दा धेरै मान्छे खासगरी संवेदनशील युवा एवम् नवजवानहरू उग्रपन्थतर्फ आकषिर्त हुन्छन् । भविष्यको सुन्दर सपना मनमा साँचेका, परविर्तनको व्यग्रतामा रहेका युवाहरू क्रान्तिकारी नाराबाट छिटो प्रभावित भएर त्यस्तो राजनीतिमा होमिन्छन् । नेकपा माओवादीमा पनि अधिकांश महत्त्वाकाङ्क्षी संवेदनशील उमेरका युवाहरू, समाजमा अनेक किसिमले दबिएका, हेपिएका, पीडित समुदाय जस्तै- महिला, दलित, जनजाति आदि ठूलो सङ्ख्यामा सङ्गठित हुन पुगेका हुन् । तर, जुन सपना देखेर ती समुदाय माओवादीमा झुम्मिएका थिए, घर-परविार बर्बाद बनाएका थिए, आफ्नो जिन्दगीको सुन्दर कालखण्डलाई युद्धको आगोमा होमेका थिए, कलकलाउँदो जवानी खाग बनाएका थिए र क्रान्ति वा मुक्तिका लागि भनेर आफ्नो अमूल्य जिन्दगी समर्पित गरेका थिए, अहिले आएर उनीहरू सपनाच्यूत भएका छन् र द्विविधाग्रस्त हँुदै भौँतारइिरहेका छन् ।
भाषण र दस्तावेजले मात्र क्रान्तिकारी देखिन नसकेका खण्डमा उग्रवामपन्थका बाहकहरूले समाजमा हलचल ल्याएर धेरै मान्छेलाई आफ्नो पछाडि डोर्याउन बन्दुकसमेत बोक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले २०४८ सालको निर्वाचनबाट संसद्मा तेस्रो दलको हैसियत प्राप्त गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको तुलनामा थोरै सीट -नौवटा) मात्र जित्न सफल भयो । त्यसमध्ये पनि धेरै ठाउँमा एमालेको समर्थनले मात्र जित्न सकेको थियो । ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उसले नराम्रो पराजय भोग्न पुग्यो । रोल्पाबाहेक कुनै पनि जिल्ला विकास समितिमा सभापति पद हात पार्न सकेन । ती दुइटा असफलतापश्चात् माओवादी पार्टी चुनावी राजनीतिबाट सत्तामा पुग्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्यो । परण्िाामस्वरूप हतियार बोक्ने एउटा प्रमुख कारण यो बनिदियो ।
उग्रवामपन्थी दर्शनले 'सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ' भन्ने कुरालाई आदर्श ठान्छ । हतियारले समाज र राजनीतिमा हलचल मच्चाउँछ । उग्रवादले एम्बुस थाप्छ, फायर खोल्छ, फौजी आक्रमण गर्छ, ब्यारेक हान्छ अर्थात् समग्रमा युद्ध गर्छ । 'क्रान्ति' का लागि मान्छेलाई कुटपिट, लुटपाट र अपहरण गर्छ, मान्छे मार्छ पनि अनि भन्छ- क्रान्तिका सामु यी झीनामसिना कुरा हुन् । तर, पीडित पक्षका लागि यिनै कुरा प्रमुख भइदिन्छन् । बन्दुकका सामु तत्काल मान्छेले बोल्न, प्रतिवाद गर्न नसक्ला तर आक्रोश भूसको आगोझैँ भित्रभित्रै बढ्दै गएको हुन्छ । र, उग्रपन्थले पत्तै नपाउने गरी आफ्नो जनाधार गुमाउन पुग्छ । जब पार्टीले त्यसलाई महसुस गर्छ, तब उसले चुनाव, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अस्वीकार गर्ने स्िथति आउँछ । अन्ततः उग्रवामपन्थ आफूले थापेको एम्बुसमा आफैँ पर्ने खतरा उब्जन्छ ।
यतिबेला नेकपा माओवादीको अवस्था लगभग यस्तै छ । संविधानसभाको निर्वाचन अवरुद्ध गरेर, चुनावमा जान नसकिने अभिव्यक्ति दिएर माओवादीहरूले आफूलाई पूरै रक्षात्मक अवस्थामा झारेका छन् । यसबाट उनीहरूको जनमत रहेनछ, जनाधार कमजोर रहेछ, उनीहरू चुनाव जित्न सक्दैनन्, त्यसैले चुनावसँग डराउँछन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
उग्रवामपन्थको एउटा विशेषता के हुन्छ भने उसले कम्युनिस्ट आदर्शका लागि बन्दुकलाई अपरहिार्य ठान्छ । बन्दुक नबोक्ने, युद्ध नगर्ने कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्ने तर्क गर्छ । तर, ख्याल गर्दैन कि परििस्थतिविपरीत बोकिएको बन्दुकबाट न विजय प्राप्त हुन्छ, न त उपलब्धि नै हात लाग्छ, बरु क्षति नै क्षतिको पहाड खडा हुन्छ । क्रान्तिका लागि बन्दुक आवश्यक पर्न सक्छ तर यो अन्तिम बाध्यता हो । सबै विकल्पका ढोका बन्द भएको अवस्थामा मात्र यो बाटो अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै- ५०/६० वर्षअघिको चीनमा बन्दुक बोक्नु माओको बाध्यता थियो । किनभने, त्यसबेला चीनको परििस्थतिले नै बन्दुक मागेको थियो । यसको अर्थ बन्दुक सर्वकालिक होइन । आजको एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा यो कति सान्दर्भिक होला ? नेपाली माओवादीका लागि बन्दुक बाध्यता थियो कि मनोगत हतारोको परण्िााम ? बुझ्नुपर्ने पक्ष यो हो ।
बन्दुक बोकेर गरएिको माओवादीको १० वर्षे 'जनयुद्ध' ले ग्रामीण बस्तीहरूमा चेतनाको राँको बाल्ने काम अवश्य गरेको हो । सामन्त, भ्रष्ट, दुराचारी तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउनेदेखि सामन्तवादका जरा हल्लाउने कुरामा पनि यसले एक हदसम्म सफलता प्राप्त गरेकै हो । तर, यसका दुष्परण्िाामहरूको सूची भने ज्यादै लामो छ । माओवादी आन्दोलनबाट मित्रशक्तिहरूले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रासामु जिउँदैछ । मानवीय, भौतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भएको क्षति अपूरणीय नै छ ।
माओवादी आन्दोलन नै मुख्य कारक थियो, जसले राजालाई निरङ्कुश कदम चाल्ने अवसर दियो । यसले देशमा सेनाको वृद्धि गरायो, विदेशी हतियार थुपार्ने वातावरण बनायो र देेशलाई सैनिकीकरणको भँड् खालोमा फसायो । 'जनयुद्ध' ले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई छिन्नभिन्न बनायो, भौतिक संरचनाहरू तहसनहस पार्यो र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर र भूमिकाहीन अवस्थामा पुर्यायो । परण्िाामस्वरूप प्रतिगामी, दरबारयिा तत्त्वहरू र राजालाई फाइदा पुग्यो । उग्रवामपन्थले दक्षिणपन्थको सेवा गर्छ भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
माओवादीसामु यतिबेला केही यक्ष प्रश्नहरू खडा भएका छन् । के उनीहरू संविधानसभाको निर्वाचनको सामना गर्न तयार छन् ? चुनावतिर नजाने हो भने के फेर ियुद्धमा फर्किन चाहन्छन् ? के माओवादी नेताहरू अहिलेको राजकीय सुविधा, सुखसयल, गाडी र गार्ड सुविधा त्यागेर फेर िअँध्यारो जङ्गल पस्न राजी होलान् ? यी प्रश्नहरूको ठोस जवाफ माओवादी नेताहरूबाट आइरहेको छैन । किनभने, उनीहरूले दुइटा डुङ्गामा खुट्टा राखेका छन् । एकातिर 'जनयुद्धको कार्यनीति' पूर्णरूपमा नत्यागेको बताउँदैछन् भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कार्यदिशा पनि अँगाल्न खोजेका छन् । उनीहरूले यसलाई कूटनीति वा 'बाठो राजनीति' ठान्न सक्लान् । जता दाउ लाग्यो, उतै हामफाल्ने उद्देश्य पनि राखेका होलान् । तर, कसैले दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेर नदी पार गर्न सकिन्छ भन्छ भने त्यसभन्दा मूर्खता अरू के हुनसक्ला ?
जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सार्दाको चुनौती यतिबेला स्मरणयोग्य छ । भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई परम्परागत साङ्लोबाट मुक्त गर्न कम सङ्घर्ष गर्नुपरेको थिएन । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको रुढीवाद, गैरलोकतान्त्रिक चरत्रि, जडसूत्रवाद र कठमुल्लावादविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिँदै उनले बहुदलीय जनवादलाई स्थापित गराएरै छाडे । त्यतिबेला उनीमाथि पलायनवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी आदि अनेक आरोपहरू थोपरएिका थिए । तर, मदन भण्डारी ती अनेक झटारोहरूको सामना गर्दै आफ्नो विश्वासमा सतिसालझैँ दह्रो ढङ्गले उभिए र आफ्नो 'मिसन' मा अघि बढिरहे । आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर सङ्घर्ष गर्दै जाँदा आखिर उनी सफल भए । परण्िाामस्वरूप बहुदलीय जनवादमार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने काम सम्भव भयो । यसबाट माओवादी नेतृत्वले पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अर्को मदन भण्डारी बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा साँचेका कमरेड प्रचण्डले त यो आँट झन् देखाउनैपर्छ । त्यो साहस र दूरदृष्टि पुग्न नसके माओवादी आन्दोलन चौबाटोमा रुमल्लिएको बटुवाजस्तो हुन बाध्य हुनेछ ।
श्रीलङ्कामा जनता भिमुक्ति पेरानुमा -जेभीपी) लाई हिंसात्मक आन्दोलन त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा स्थापित हुन निकै कठिनाइ भएको थियो । उसले पहिलोपटक भाग लिएको संसदीय निर्वाचनमा सिर्फ एक सीट मात्र जित्न सक्यो । तर, आफ्ना गल्ती-कमजोरी सच्याउँदै जनताको बीचमा आत्मालोचना गर्दै गयो र विस्तारै सुदृढ बन्दै गयो । अहिले उसले संसद्मा ३९ सीट जितेको छ र गठबन्धन सरकारमा निणर्ायक हैसियत राख्छ । जेभीपीले श्रीलङ्कामा खाएको धक्का र उनीहरूको रूपान्तरणबाट हामीले शिक्षा लिनैपर्छ ।
तर, माओवादी पार्टीले अहिलेसम्म न 'जनयुद्ध' को कार्यनीतिलाई आधिकारकि रूपमा परत्ियाग गरेको छ, न त जनआन्दोलन र चुनावी प्रतिस्पर्धाको कार्यदिशा राम्रोसँग पकड्न सकेको छ । ती दुईमध्ये कुनलाई प्रमुख मान्ने भन्नेमा पनि माओवादीहरू प्रस्ट छैनन् । बन्दुक/हिंसाको राजनीतिको औचित्य समाप्त भइसकेको र यो बाटो असफल भएको निष्कर्षसहित शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा आइसकेको अवस्थामा पनि 'जनयुद्ध' को कार्यनीति पूर्णरूपमा नछोड्नु उनीहरूमा रहेको राजनीतिक द्विविधाको प्रमाण हो । माओवादी साँच्चिकै शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलप्रवाहमा आएको हो भने उसले बन्दुकको मोह र हिंसाबाट शक्ति आर्जन गर्न सकिने मान्यता त्यागेर जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको कार्यदिशा सहज रूपमा आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
हुन त माओवादी रणनीति बुझ्नेहरूको विश्लेेषण छ, बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्थामा चुनावबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने माओवादीहरूको रणनीति थियो । केन्द्रीय विस्तारति बैठकबाट निर्वाचन जित्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि उनीहरूले चुनावमा जान खुट्टा कमाए । अहिले उनीहरू आफ्नो दोस्रो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजनामा लागेका छन् । अर्थात्, निर्वाचन जित्न नसकिने भएपछि बहानाबाजी गरेर चुनाव हुन नदिने र सडक आन्दोलनमा जाने, त्यसबाट सहरी जनविद्रोह सिर्जना गर्ने र केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने । अहिले उनीहरूले अपनाएको रणनीति यस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सम्भवतः यही कारणले अचेल माओवादीलाई लचिलो बन्न र सहमतिको विन्दुमा आउन नदिएको हुनसक्छ । उनीहरूले अझै आफूभित्र गाँजिएर रहेको हतियार-मोह त्याग्न सकेका छैनन् । यसबाट कतै माओवादी हतियारकै बलमा सत्ता कब्जा गर्ने र एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने ध्याउन्नमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि जबरजस्त रूपमा खडा भएको छ ।
यतिबेला माओवादीहरूको 'जनयुद्ध' को पुरानो कार्यदिशा बेवारसिेजस्तै बनेको छ भने संविधानसभा निर्वाचन सफल बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यनीतिक कार्यदिशामा पनि उनीहरू दह्रोसँग उभिन सकिरहेका छैनन् । यसरी यतिबेला नेकपा माओवादी रूपान्तरण र यथास्िथतिको दोसाँध, युद्धको धङधङी र लोकतान्त्रीकरणको विरोधाभासको सिकार भइरहेको छ । त्यसकारण उनीहरूको भावी कार्यदिशा, यात्रा र गन्तव्य अन्योलको भुमरीमा परेको छ ।
आशा गराँै, 'जनयुद्ध' को साँघुरो गल्लीबाट निस्िकएको माओवादी पार्टी अब फेर ित्यो निस्सासिँदो भुमरीमा फस्ने छैन, लोकतान्त्रिक मूल बाटो नै समातेर अगाडि बढ्नेछ । यो बाटो नै देश र स्वयम् माओवादीका लागि पनि हितकर हुनेछ । यसका लागि शीघ्र संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चित गरेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु अहिले सबैको एक मात्र उद्देश्य बन्नुपर्छ ।
-ज्वाला नेकपा एमालेका नेता हुन् ।
टिप्पणी
बृहत् शान्ति सम्झौता
मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको एक वर्ष पुगेको छ । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा 'शान्ति' चाहिँ हराउँदै गएको छ, 'सम्झौता' मात्र बाँकी देखिँदैछ । त्यो सम्झौता पनि गरयिो मात्र, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । जे-जति कार्यान्वयन भयो, त्यसको भरपर्दो अनुगमनसमेत भएन । त्यसैको परण्िााम हो, संविधानसभा निर्वाचनको अनिश्चितता ।
शान्ति सम्झौताले गति लिन सकेको भए त्यसको प्रथम वाषिर्कीको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्सिर ६ गते जनता आफैँले आफ्नो भाग्यरेखा कोररिहेका हुने थिए । यसबेला मुलुक संविधानसभामय हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग-संयन्त्रलाई ढालेर बनाइएको अन्तरमि संविधान नै लर्बराउन थाल्यो । समस् याको जड यही संविधान भएको आत्मघाती असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाकै मुखबाट सुन्नुपर्ने अवस् था आयो, भलै उनी स् वयम् यसका प्रकट सूत्रधार हुन् ।
त्यति मात्र होइन, यसबीच माओवादीहरू सरकारबाटै हटे । उनीहरूका बल-कारबाहीहरू घटेनन्, बढिरहे । तराईमा हिंसाको नयाँ चक्र चल्यो । सात दलबीचको एकता पनि नराम्रोसँग खलबलियो । शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिन थाल्यो । त्यससँगै सुनिन थाल्दैछ- अब नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन ।
संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्नुको प्रकट कारण गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा माओवादीले राखेको अडानलाई मान्ने गरन्िछ । तर, इयान मार्टिनदेखि जिम्मी कार्टरसम्मका विदेशी पर्यवेक्षकहरूको भनाइ सुन्ने हो भने यसको मुख्य जिम्मेवार माओवादी मात्र होइन, सातै दल हुन् । उनीहरूको अक्षमता यसको मूल कारक हो ।
शान्ति प्रक्रिया मूलतः गिरजिाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीचको व्यक्तिगत समझदारीका आधारमा अगाडि बढेको थियो, जसलाई भरथेग गर्ने भरपर्दो प्रणाली व्यवस् िथत गरएिन । परण्िाामस् वरूप यी दुई टाउके नेताहरूबीच असमझदारी बढनासाथ पूरै शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्यो, जसको मूल्य समग्र राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
माओवादीको काङ्ग्रेससँग जुन अनुपातमा दूरी बढ्दैछ, त्यही गतिमा उनीहरू विद्रोही बाटोतिर हुत्तिँदैछन् । एक वर्षअघि शान्ति सम्झौतामा हस् ताक्षर गर्दा उनीहरूले १० वर्ष पुरानो युद्ध त्यागेको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला बिसाएको 'जनयुद्ध' लाई अहिले उनीहरू 'जनविद्रोह' को नयाँ रूपमा ब्यूताउँदैछन् । प्रस् ट छ, जनविद्रोहले संविधानसभा होइन, सत्ता जन्माउँछ ।
जसले संविधानसभाको एजेन्डा ल्यायो, उसैलाई यो चाहिन्न भने हामीलाई किन चाहियो ? काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि नियोजित ढङ्गले संविधानसभाविरोधी यस्तो मनोविज्ञान भरँिदैछ । त्यसैलाई प्रतिविम्बित गर्छ, संसद्ले नै मारसिकेको २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउने चर्चा । पहिले प्रधानमन्त्रीबाट र त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्री-पुत्रीबाट यो कुरा स् वस् फूर्त पक्कै आएको होइन होला । प्रस् ट छ, ०४७ सालतिर र्फकनु भनेको राजतन्त्रलाई निलम्बनमा राख्नेदेखि संविधानसभा निर्वाचन गर्नेलगायत यसबीचका सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू खारेज गर्दै आफूखुसी ढङ्गले सत्ता सञ्चालन गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस् तै एउटा प्रयास यसअघि नै गरेका थिए अर्थात् माओवादीबिनै संविधानसभाको चुनाव गराउने । तर, एमाले मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका शेरबहादुर देउवासमेतको समर्थन नपाएपछि त्यो सोचाइ परकिल्पनामै सीमित रह्यो । घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ भने अब सातदलीय समीकरण पूर्वरूपमै रहँदैन । त्यसको विघटन वा त्यसमा आउने फेरबदलले नयाँखाले टकराव सिर्जना गर्नेछ ।
सबै प्रमुख पार्टीहरूले आसन्न असमझदारीलाई ध्यानमा राखेरै आफ्ना नीति-रणनीति तय गर्दैछन्, भलै मुख-बोली अर्कै सुनियोस् । जस् तो कि गणतन्त्र र समानुपातिक प्रणालीसम्बन्धी प्रस् तावलाई लिएर संसद्मा मतदान भएकामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विरोध गरेनन्, बरु माओवादीहरू संसदीय अभ्यासमा आएको रूपमा सकारात्मक टिप्पणी गरे । तर, यो बाह्य खपतका लागि मात्र हो । भित्री रूपमा त उनीलगायत काङ्ग्रेसको बहुमत हिस् सा माओवादीप्रति सशङ् कित हुन थालेको छ । माओवादीहरू संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा नरहेको, बरु सत्ता हत्याउने दाउमा रहेको चर्चा हिजोआज अन्यत्रभन्दा काङ्ग्रेस वृत्तमा ज्यादा सुनिन्छ ।
सात दलमा जारी गतिरोध तोड्न नयाँ समझदारी नभएको खण्डमा भनिरहनु पर्दैन, मुलुक टकरावकै बाटोतर्फ लाग्नेछ । माओवादी र सम्भवतः एमाले पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्नेछन् । गिरजिाप्रसाद कोइरालाको विकल्पमा माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व मान्ने माओवादी प्रस् ताव कार्यान्वयन गर्न सम्भवतः त्यसपछि सडक र सदन दुवैलाई तताइनेछ । तीन प्रमुख दलहरूमध्ये दुई एकातिर लागेमा र माओवादीजस् तै एमाले मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट बाहिरएिको खण्डमा संसद्मा अल्पमतमा परसिकेको काङ्ग्रेस पार्टी एक्लैलाई सत्ता चलाउन राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि गाह्रो पर्नेछ ।
मुलुक त्यस दिशातिर जानु भनेको सातदलीय गठबन्धनमा स् पष्ट विभाजन आउनु हो, जसले संवैधानिक सङ्कट सिर्जना गर्नेछ । यसअघि संसद् को विशेष अधिवेशनमा मतदानमा उत्रिएर सात दलले संविधानमा उल्लिखित सहमतीय प्रणाली भङ्ग गरसिकेका छन् । स् मरण रहोस्, मूलभूत राजनीतिक विषयमा सात दलबीच सहमति कायम गरेर मात्र निर्णय गर्ने प्रावधान अन्तरमि संविधानमै राखिएको छ । तर, सात दल नै विभाजित हुनु भनेको ढिलोचाँडो वर्तमान संविधानलाई विफल पार्ने दिशातिर जानु हो ।
सम्भावना दुइटा छन् । एउटा, नयाँ समझदारी भएमा सातदलीय समीकरण लडखडाउँदै भए पनि पुनः अगाडि बढ्नेछ र संविधानसभाको मिति तोकिनेछ । अर्को, समझदारी नभएमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव चर्कंदै जानेछ, जसले मुलुकमा फेर िरक्तपातसमेत मच्चाउन सक्छ ।
सुधीर शर्मा
WAITING ......
VERY NEAR ...TO...
my collection
Wednesday, April 23, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)